नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 31 दिसंबर 2025 की तारीख बेहद अहम है, क्योंकि इसी दिन 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त हो रही है। 1 जनवरी 2026 से नए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने की उम्मीद है, जिसका फायदा लाखों कर्मचारियों को मिलेगा।
कब तक लागू होगा नया वेतनमान?
अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे दी थी। आयोग को नवंबर 2025 से लगभग 18 महीने का समय दिया गया है ताकि वह अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सके। हालांकि, आधिकारिक तारीख 1 जनवरी 2026 होगी, लेकिन वास्तविक भुगतान में कुछ महीनों की देरी हो सकती है। 7वें वेतन आयोग के समय भी एरियर का भुगतान कैबिनेट की मंजूरी के बाद जून महीने में शुरू हुआ था।
सैलरी में कितने प्रतिशत का होगा इजाफा?
पुराने रिकॉर्ड्स को देखें तो 8वें वेतन आयोग में सैलरी में बड़ा उछाल आने की संभावना है:
6ठा वेतन आयोग: करीब 40% की औसत वृद्धि।
7वां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर 2.57 के साथ लगभग 23-25% की वृद्धि।
8वां वेतन आयोग (अनुमान): विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार 20% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रहने की उम्मीद है, जिससे निचले स्तर के कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
किन बातों पर निर्भर करेगा अंतिम फैसला?
सरकार का अंतिम फैसला देश की आर्थिक स्थिति, टैक्स कलेक्शन और महंगाई के स्तर पर निर्भर करेगा। जानकारों का कहना है कि सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए ‘फील-गुड’ फैक्टर वाला इज़ाफा दे सकती है, लेकिन भत्तों और महंगाई भत्ते (DA) के नियमों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं।
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